काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय ले अदालतमा दायर मुद्दा मामिलाका कारण पूर्वाधार निर्माण तथा विकास आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न हुन नसक्ने र लागत अत्यधिक वृद्धि भई राष्ट्रको ठूलो धनराशी व्यय भइरहेको अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरेको थियो। मन्त्रालयले मिति २०८१ चैत २५ गते १५ दिनको समयसीमा तोकेर गठन गरेको उक्त कार्यदलले […]
This distribution shows the proportion of articles covering this story from left-leaning, center, and right-leaning sources. It reflects who is covering the story, not the story's truth.
काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय ले अदालतमा दायर मुद्दा मामिलाका कारण पूर्वाधार निर्माण तथा विकास आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न हुन नसक्ने र लागत अत्यधिक वृद्धि भई राष्ट्रको ठूलो धनराशी व्यय भइरहेको अ…
Read more →